Digital Personal Data Protection Act से RTI और पत्रकारिता पर संकट, प्रेस क्लब में उठा बड़ा सवाल — क्या सरकार जवाबदेही से डर रही है?
Author - भाषा सिंह
1971 में दिल्ली में जन्मी, शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। 1996 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
'अमर उजाला', 'नवभारत टाइम्स', 'आउटलुक', 'नई दुनिया', 'नेशनल हेराल्ड', 'न्यूज़क्लिक' जैसे
प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं। मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा पर गहन काम किया है।
दलितों, अल्पसंख्यकों, लैंगिक मुद्दों और अन्य हाशिए के समुदायों पर लेखन के लिए जानी जाती हैं।
2005 में प्रभा दत्त संस्कृति फ़ेलोशिप से सम्मानित हुईं। 2007 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार
(प्रिंट, हिंदी) से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें
एनएफ़आई फ़ेलोशिप, पैनोस फ़ेलोशिप और परी फ़ेलोशिप भी प्राप्त हुई हैं।
दो पुस्तकों की लेखिका हैं – अनसीन (अदृश्य भारत) और शाहीन बाग: लोकतंत्र की नई करवट।
डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया है। क्या मोदी सरकार अमेरिका के इस दबाव में फँस गई है? जानिए इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और मोदी...
संसद में राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच ऑपरेशन सिंदूर और ट्रम्प के दावों पर तीखी बहस। जानिए क्यों मोदी ट्रम्प का नाम लेने से बचे?
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस के दौरान प्रियंका गांधी, ओवैसी और अखिलेश यादव ने उठाए मोदी सरकार से तीखे सवाल। ट्रंप के सीज़फायर दावे पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे SIR यानी Special Intensive Revision पर सुनवाई में राहत नहीं दी। ADR के जगदीप चोकर का कहना है कि कोर्ट गंभीर नहीं और इससे लोकतंत्र पर...
बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान एक डॉग बाबू के नाम पर जारी आवासीय प्रमाण पत्र ने लोकतंत्र की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वोटर लिस्ट से 1.26 करोड़ लोगों को...
बॉम्बे हाईकोर्ट की विवादास्पद टिप्पणी के बाद यह सवाल उठता है: क्या गाज़ा के भूख से मरते बच्चों के पक्ष में आवाज़ उठाना देशविरोधी है? जानिए इस लेख में पूरी सच्चाई।
बिहार चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने EBC वर्ग को केंद्र में रखा है। बेबाक भाषा से खास बातचीत में कांग्रेस नेता शशिभूषण पंडित ने जातीय जनगणना, वोटबंदी और EBC...
राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत। हादसा नहीं, सिस्टम की हत्या। पढ़िए बेबाक रिपोर्ट।
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ संसद तक विरोध तेज। चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) को पूरे देश में लागू करने का संकेत दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।