असम के कार्बी आंगलोंग में भड़की हिंसा के पीछे क्या हैं असली कारण? आदिवासी बनाम बाहरी विवाद, भूमि अधिकार, छठी अनुसूची और हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की भूमिका का विस्तृत...
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सोशल वर्क के प्रश्नपत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछने के बाद प्रोफेसर के निलंबन का मामला। क्या भारत में शिक्षा और अकादमिक...
अखलाक मॉब लिंचिंग केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका। सूरजपुर कोर्ट ने केस वापसी की याचिका खारिज की। पढ़िए पूरी कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि।
मोदी सरकार ने एक साल में दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया। हादसे, देरी, बदहाल स्टेशन और सुरक्षा संकट के बीच ‘आधुनिकीकरण’ के दावे कितने खोखले हैं—पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...
पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में AAP की बड़ी जीत। क्या ये नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव का संकेत हैं? पूरा विश्लेषण।
परमाणु ऊर्जा बिल 2025 में नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम 2010 को खत्म करने का प्रस्ताव। जानिए यह बिल क्यों नागरिक सुरक्षा और देश के लिए खतरनाक है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 68 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनीं संगीता बरुआ। पूरे पैनल की 21-0 से जीत और गोदी मीडिया बनाम जनपक्षधर पत्रकारिता की निर्णायक लड़ाई।
सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। NSA के तहत जोधपुर जेल में बंद शिक्षाविद पर सरकार का विरोधाभास—संसद समिति ने HIL की तारीफ की, फिर भी कार्रवाई।
प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में 15 दिसंबर को लोकसभा में परमाणु ऊर्जा विधेयक, शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और निरसन-संशोधन विधेयक पेश। पढ़िए पूरा संसद...
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