केंद्र सरकार की नीतियों, नए लेबर कोड और भारत-अमेरिका डील के विरोध में देशभर में मज़दूरों और किसानों की आम हड़ताल, जंतर-मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट।
मोहन भागवत के भाषा के आधार पर घुसपैठियों की पहचान वाले बयान, लखनऊ के दावे और एआई निगरानी की चर्चा पर एक विश्लेषणात्मक लेख।
यूपी में SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 के जरिए दलित और मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के गंभीर आरोप, चुनाव आयोग पर उठे सवाल।
नसीरुद्दीन शाह के बयान के बहाने जानिए कैसे आज के भारत में सवाल पूछना, असहमति और उर्दू जैसी विरासत को देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है।
DABA 2026 रिपोर्ट बताती है कि बजट में दलित और आदिवासियों के नाम पर बड़ा आवंटन दिखता है, लेकिन वास्तविक खर्च बेहद कम है। पढ़ें पूरा विश्लेषण।
IIT बॉम्बे का AI टूल भाषा और उच्चारण से नागरिकता पहचानने का दावा करता है। जानिए क्यों विशेषज्ञ इसे खतरनाक और अमानवीय प्रयोग मान रहे हैं।
महाराष्ट्र सदन घोटाले में ED केस से छगन भुजबल की बरी होने के बाद भाजपा की ‘वॉशिंग मशीन’, जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और राजनीतिक पैटर्न पर सवाल।
संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारियों पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभान्शु सुधीर का तबादला और डिमोशन। वकीलों का विरोध और न्यायिक स्वतंत्रता पर उठते सवाल।
देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा की नस्लीय हिंसा में मौत ने भारत में बढ़ते हेट क्राइम और नफरत की राजनीति को उजागर किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने वाले अपने आदेश पर रोक लगा दी है। जानिए कैसे जनआंदोलन और पर्यावरणीय चिंता ने सरकार की सिफारिशों को चुनौती दी।
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