संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारियों पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभान्शु सुधीर का तबादला और डिमोशन। वकीलों का विरोध और न्यायिक स्वतंत्रता पर उठते सवाल।
देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा की नस्लीय हिंसा में मौत ने भारत में बढ़ते हेट क्राइम और नफरत की राजनीति को उजागर किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने वाले अपने आदेश पर रोक लगा दी है। जानिए कैसे जनआंदोलन और पर्यावरणीय चिंता ने सरकार की सिफारिशों को चुनौती दी।
असम के कार्बी आंगलोंग में भड़की हिंसा के पीछे क्या हैं असली कारण? आदिवासी बनाम बाहरी विवाद, भूमि अधिकार, छठी अनुसूची और हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की भूमिका का विस्तृत...
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सोशल वर्क के प्रश्नपत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछने के बाद प्रोफेसर के निलंबन का मामला। क्या भारत में शिक्षा और अकादमिक...
अखलाक मॉब लिंचिंग केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका। सूरजपुर कोर्ट ने केस वापसी की याचिका खारिज की। पढ़िए पूरी कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि।
मोदी सरकार ने एक साल में दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया। हादसे, देरी, बदहाल स्टेशन और सुरक्षा संकट के बीच ‘आधुनिकीकरण’ के दावे कितने खोखले हैं—पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...
पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में AAP की बड़ी जीत। क्या ये नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव का संकेत हैं? पूरा विश्लेषण।
परमाणु ऊर्जा बिल 2025 में नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम 2010 को खत्म करने का प्रस्ताव। जानिए यह बिल क्यों नागरिक सुरक्षा और देश के लिए खतरनाक है।
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