बंगाल का चुनाव न हुआ, कोई युद्ध का मैदान हो गया!

क्या ममता बनर्जी का किला ढहेगा या फिर कायम रहेगा?

Victoria Memorial—एक समय सत्ता और साम्राज्य का प्रतीक रहा यह स्मारक आज एक राजनीतिक रूपक बन गया है। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में यही सवाल उठ रहा है कि क्या Mamata Banerjee बंगाल की “क्वीन” बनी रहेंगी या उनका 15 साल का राजनीतिक वर्चस्व अब चुनौती के सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुका है।

संकट की घड़ी: ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का सवाल

जिस तरह कभी वामपंथी दलों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, वैसा ही संकट अब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के सामने दिखाई दे रहा है। चारों ओर से घिरी ममता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती Bharatiya Janata Party (बीजेपी) और उसकी संगठित चुनावी मशीनरी से है।

स्थिति इतनी तीखी है कि ममता बनर्जी के अपने गढ़ Bhabanipur में भी बीजेपी ने Suvendu Adhikari को मैदान में उतार दिया है। यह सीधी टक्कर केवल चुनावी नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है—सत्ता बनाम चुनौती।

वोट कटौती और जनसांख्यिकीय बदलाव का आरोप

चुनाव से पहले सामने आए आंकड़े बेहद गंभीर संकेत देते हैं। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट कटने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

• भवानिपुर में ही 55 हजार से अधिक वोट कटने का दावा
• मुस्लिम इलाकों में 40% तक वोट घटने की बात
• Murshidabad जैसे क्षेत्रों में लाखों वोट प्रभावित होने के आरोप

अगर ये आंकड़े सही हैं, तो यह केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के ढांचे पर भी सवाल खड़ा करता है।

चुनाव या “युद्ध”? केंद्र की भूमिका पर सवाल

इस बार का चुनावी माहौल सामान्य नहीं दिखता। कोलकाता में केंद्रीय सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें Central Armed Police Forces (CAPF), Border Security Force (BSF), Central Reserve Police Force (CRPF), Sashastra Seema Bal (SSB) और Indo-Tibetan Border Police (ITBP) जैसे बल शामिल हुए—यह संकेत देता है कि चुनाव को लेकर असाधारण तैयारी हो रही है।

दिलचस्प यह भी है कि 2021 में जहां कई चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं 2026 में केवल दो चरणों में मतदान हो रहा है। सवाल यह उठता है कि यदि कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है, तो इतनी भारी सुरक्षा तैनाती क्यों?

मतदाता सूची में बदलाव: लोकतंत्र पर संकट?

चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव के आरोप भी सामने आए हैं:

• 7 लाख नए नाम जोड़े गए (Form 6 के जरिए)
• 91 लाख से अधिक नाम हटाए जाने का दावा
• 23 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में

Supreme Court of India तक यह मामला पहुंचा है, लेकिन सुनवाई की गति और प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता Mahua Moitra ने आरोप लगाया कि अपील सुनने वाली अथॉरिटीज के दफ्तर तक बंद पड़े हैं।

ध्रुवीकरण की राजनीति और 2026 का परिणाम

बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वह कम्युनल एंगल के जरिए ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रही है—“साम, दाम, दंड, भेद” की पूरी रणनीति के साथ।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है:

• क्या ममता बनर्जी इस बहुस्तरीय चुनौती को पार कर पाएंगी?
• या बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जाएगा?