ऐन चुनाव से पहले बंगाल में कुल 91 लाख नाम काटे गए हैं। जिन 27 लाख वोटर्स के नाम Adjudication के ज़रिये हटाए गए इनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। इसे समझना बेहद ज़रूरी है, कि...
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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद EVM की पहली बार तकनीकी जांच होगी। क्या इससे चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा?
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादले। क्या बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं?
असम की बीएलओ सुमोना रहमान चौधरी ने मुस्लिम मतदाताओं के नाम बिना सत्यापन हटाए जाने का खुलासा किया। इसके बाद उन्हें बीएलओ पद से हटाकर शिक्षिका की नौकरी से सस्पेंड कर दिया...
यूपी में SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 के जरिए दलित और मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के गंभीर आरोप, चुनाव आयोग पर उठे सवाल।
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर उतरीं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल।
राज्यसभा में कमल हासन के पहले भाषण में चुनाव आयोग, ‘लिविंग डेड वोटर्स’, तमिल अस्मिता और मोदी सरकार पर तीखे सवाल। पढ़िए पूरा विश्लेषण।
असम, राजस्थान और गुजरात में वोटर लिस्ट की ‘शुद्धि’ के नाम पर मुसलमानों के नाम काटने के खुलासे। BLO सुमोना रहमान की साहसी गवाही।
SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर तमिलनाडु, गुजरात और बिहार में लाखों वोटरों के नाम कटे। क्या यह वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है या लोकतंत्र पर हमला?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील Prashant Bhushan SIR, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और हिंदू राष्ट्र पर सीधी बात करते हैं। सत्ता, चुनाव और नागरिकता पर यह महत्वपूर्ण इंटरव्यू।
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