कश्मीर में सीनियर पत्रकारों को बॉन्ड साइन कराने की कोशिश, पुलिस की हैरेसमेंट और मीडिया संस्थानों की चुप्पी पर सवाल।
मोदी सरकार
दावोस में ‘अपने ही लोगों’ से डील: WEF के बहाने जनता के पैसों की खुली लूट विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum – WEF) के नाम पर हर साल दावोस की बर्फीली वादियों में जो...
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने वाले अपने आदेश पर रोक लगा दी है। जानिए कैसे जनआंदोलन और पर्यावरणीय चिंता ने सरकार की सिफारिशों को चुनौती दी।
मोदी सरकार ने एक साल में दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया। हादसे, देरी, बदहाल स्टेशन और सुरक्षा संकट के बीच ‘आधुनिकीकरण’ के दावे कितने खोखले हैं—पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
जी राम जी बिल के खिलाफ देशभर में मजदूर और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। मनरेगा हटाने के फैसले पर आग, नारे और चेतावनी—“मनरेगा नहीं तो वोट नहीं।”
लोकसभा में जी-राम-जी बिल पास होने से मनरेगा और गांधी की सोच पर संकट। जानिए कैसे यह कानून ग्रामीण मज़दूरों के अधिकार छीनता है।
मोदी सरकार के दौर में भारत दुनिया में जंगल कटान में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अडानी समेत कॉर्पोरेट घरानों को वनभूमि सौंपने, नियम-कानूनों की अनदेखी और विकास के नाम पर...
मनरेगा का नाम बदलकर ‘जी-राम-जी’ करने की तैयारी क्यों खतरनाक है? जानिए कैसे यह कदम ग्रामीण मजदूरों के रोजगार अधिकार को कमजोर करता है।
प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में 15 दिसंबर को लोकसभा में परमाणु ऊर्जा विधेयक, शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और निरसन-संशोधन विधेयक पेश। पढ़िए पूरा संसद...
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