मार्च-जुलाई 2026 के बीच करीब 1.95 लाख सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों की रिपोर्ट ने भारत में डिजिटल सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस तेज कर दी है।
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PM CARES Fund के 2024-25 खातों में ₹8,452.95 करोड़ का बैलेंस और सिर्फ ₹87.85 लाख का भुगतान दर्ज है। ₹324.65 करोड़ की वापसी और पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल जानिए।
NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले Telegram पर रोक को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्ष, छात्र और डिजिटल अधिकार समूह सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जानिए पूरा...
सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार की कार्रवाई क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? जानिए IT Act 69A, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीति का पूरा विश्लेषण।
गाज़ा में मानवीय संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित इस्राइल दौरे पर सवाल। क्या भारत फिलिस्तीन पर अपनी ऐतिहासिक नीति से दूर हो रहा है?
दिल्ली AI Impact Summit में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर विदेशी तकनीक को भारतीय बताने का आरोप। आयोजन और सरकारी दावों पर उठे गंभीर सवाल।
केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...
World Inequality Lab Report 2026 बताती है कि भारत आज दुनिया का सबसे असमान देश है। मोदी सरकार में अमीर और गरीब की खाई कैसे बढ़ी—पूरी पड़ताल।
देशभर में इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल, एयरपोर्ट पर कोहराम। मोदी सरकार की मोनोपोली मॉडल पर सवाल, DGCA नियमों की अव्यवस्था से यात्रियों का संकट।
Donald Trump’s 25% tariff on Indian exports hits textile, leather, auto, and SME sectors. Modi government under fire as millions of jobs face threat.
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