भाजपा-संघ के चाल, चरित्र व चेहरे पर सवाल उठाती तीन तस्वीरें!

अपराध के आरोपियों के साथ BJP नेताओं की नजदीकी और बजरंग दल का बचाव अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक ही टेबल पर मौजूदगी और BJP नेताओं के साथ तस्वीरें। दूसरी तरफ नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी, तो कहीं 14 लाख रुपये की लूट के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के लिए बजरंग दल का प्रदर्शन। इन तीन घटनाओं के बीच एक गंभीर राजनीतिक सवाल खड़ा होता है—क्या BJP-RSS से जुड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक नजदीकियां आरोपियों के लिए संरक्षण का रास्ता बन रही हैं?

तीन तस्वीरें हैं। तीन अलग-अलग घटनाएं हैं। लेकिन इनके बीच एक ऐसा राजनीतिक और वैचारिक संबंध दिखाई देता है, जिस पर देश में गंभीर बहस होनी चाहिए।

पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाता एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने और पांच लाख रुपये तक का इनाम घोषित होने का दावा किया गया है।

दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति की है, जिस पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह BJP के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ा रहा है और छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ चुका है।

तीसरी तस्वीर देहरादून की है। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे 14 लाख रुपये की लूट के मामले में गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है।

इन तीनों घटनाओं को जोड़ने वाला साझा सूत्र है—BJP और RSS से जुड़े राजनीतिक तथा वैचारिक संगठनों के साथ आरोपियों की कथित नजदीकी।

सवाल यह है कि क्या राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों के आधार पर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है?

1. प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी और पांच लाख रुपये का इनामी आरोपी

पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में सेल्फी खिंचवाता एक व्यक्ति कैमरे में नजर आता है। इस व्यक्ति की मौजूदगी सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि उसने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाई, बल्कि इसलिए भी कि उसके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर गंभीर दावे सामने आए हैं।

कार्यक्रम में सामने रखे गए विवरण के मुताबिक, इस व्यक्ति पर सौ से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने और पांच लाख रुपये तक का इनाम घोषित होने की बात कही गई है।

बताया गया है कि इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित मुनाड यूनिवर्सिटी खरीदी थी। आरोप है कि विश्वविद्यालय से फर्जी मार्कशीट बनाने का धंधा संचालित किया गया और इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई।

इसके बावजूद उसकी राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है।

प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी तक ही मामला सीमित नहीं है। वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पत्रकारों की बैठक में भी उसकी मौजूदगी की तस्वीर का उल्लेख किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी उसकी तस्वीर सामने रखी गई है।

यहां सवाल किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने भर का नहीं है। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर बताया जा रहा है, उसे सत्ता के शीर्ष नेताओं और राजनीतिक कार्यक्रमों तक इतनी सहज पहुंच कैसे मिल रही है?

क्या राजनीतिक संपर्क किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को बदलने का माध्यम बन सकते हैं? क्या ऐसे मामलों में सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए?

2. हल्द्वानी: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी का ABVP कनेक्शन

दूसरी घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ी है।

यहां धीरज बिष्ट नाम के व्यक्ति पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक, उसका संबंध BJP के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से रहा है। वह संगठन की ओर से छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ चुका है।

उसके चुनाव प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है।

अब यह मामला सिर्फ एक आपराधिक आरोप तक सीमित नहीं रह जाता। जब किसी आरोपी का राजनीतिक या छात्र संगठन से जुड़ाव सामने आता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस संगठन की जिम्मेदारी क्या है?

नाबालिग के खिलाफ यौन हिंसा जैसे गंभीर आरोपों में निष्पक्ष जांच और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी आरोपी को उसके राजनीतिक संबंधों के कारण विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए।

यह भी जरूरी है कि संगठन अपने सदस्यों और पूर्व पदाधिकारियों से जुड़े ऐसे मामलों में जवाबदेही से न भागें।

3. देहरादून: 14 लाख की लूट के आरोपी के समर्थन में बजरंग दल का प्रदर्शन

तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है।

यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता SSP कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। प्रदर्शन का उद्देश्य सिद्धांत बडोनी नाम के व्यक्ति की रिहाई की मांग करना बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धांत बडोनी को एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी से कथित तौर पर 14 लाख रुपये की लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में CCTV फुटेज के आधार पर उसकी पहचान किए जाने का भी दावा किया गया है।

लेकिन इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गिरफ्तारी के बाद सामने आता है।

आरोपी की रिहाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हैं। वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है।

सवाल यह है कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी के खिलाफ जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने देने के बजाय, उसके समर्थन में संगठनात्मक दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है?

अगर आरोपी निर्दोष है तो उसे अदालत में अपना पक्ष रखने और कानूनी प्रक्रिया के जरिए न्याय पाने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी संगठन का सड़क पर उतरकर उसकी रिहाई की मांग करना पुलिस और कानून की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करता है।

क्या राजनीतिक और संगठनात्मक पहचान के आधार पर आरोपियों के पक्ष में लामबंदी की जा रही है?

अपराध, संगठन और राजनीतिक संरक्षण का सवाल

इन तीनों घटनाओं को अलग-अलग देखने पर ये तीन सामान्य खबरें लग सकती हैं। लेकिन जब इनके बीच मौजूद राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों को एक साथ देखा जाता है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है।

पहली घटना में एक ऐसे व्यक्ति की सत्ता के शीर्ष नेताओं तक पहुंच दिखाई गई है, जिसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों और इनाम घोषित होने के दावे हैं।

दूसरी घटना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी का ABVP से जुड़ाव सामने आता है।

तीसरी घटना में लूट के आरोपी की रिहाई के लिए बजरंग दल सड़क पर उतरता है।

इन घटनाओं का मतलब यह नहीं है कि किसी संगठन के हर सदस्य या हर नेता को किसी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या राजनीतिक और वैचारिक संगठनों की सदस्यता कुछ लोगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा कवच का काम कर रही है?

भारतीय राजनीति में ऐसे सवाल नए नहीं हैं। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर मामले ने भी राजनीतिक रसूख और महिला के खिलाफ अपराध के मामलों में न्याय की चुनौती को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया था।

आज जरूरत इस बात की है कि कानून का शासन राजनीतिक संबंधों से ऊपर हो। आरोपी चाहे किसी भी दल, संगठन या विचारधारा से जुड़ा हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए।

सवाल सत्ता से भी, संगठनों से भी

इन तीन तस्वीरों के सामने आने के बाद कुछ सीधे सवाल हैं।

• प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों में विवादित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की मौजूदगी की जांच और जवाबदेही कौन तय करेगा?
• नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी के कथित ABVP संबंध पर संगठन का क्या रुख है?
• लूट के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के लिए बजरंग दल का प्रदर्शन किस राजनीतिक और संगठनात्मक संदेश को सामने रखता है?
• क्या कानून की प्रक्रिया सभी के लिए समान है या राजनीतिक संबंधों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार होता है?

एक लोकतंत्र में किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। लेकिन किसी संगठन को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाए।

तीन तस्वीरें एक बड़ी बहस की मांग कर रही हैं। यह बहस किसी एक व्यक्ति या एक संगठन तक सीमित नहीं है। यह कानून के शासन, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतंत्र में संगठनों की भूमिका से जुड़ी बहस है।

और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है—क्या भारत में कानून का राज चलेगा या राजनीतिक रसूख और संगठनात्मक ताकत के आधार पर न्याय की दिशा तय होगी?