दिवाली की रात दिल्ली गैस चैंबर बनी रही

केंद्र व दिल्ली सरकार की चुप्पी और बहाने जारी

दिवाली की रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीली हवा, आतिशबाजी और बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी के लोगों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि जब हवा जानलेवा हो रही थी, तब सरकार क्या कर रही थी?

मोदी जी, खतरा अभी टला नहीं है। आपकी अपनी राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। दिवाली की रात दिल्ली की हवा में घुला जहर, लगातार फूटते पटाखे और सरकार की बेपरवाही एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस देश की राजधानी में लोगों की सेहत और जिंदगी की कीमत क्या है?

दीपों का खूबसूरत त्योहार दिवाली, जिसे खुशियों, रोशनी और आपसी प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, उसे किसने नफरत, बदले और गैर-जिम्मेदारी के उत्सव में बदल दिया?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ था। हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आंखों में जलन, गले में परेशानी और सांस संबंधी तकलीफें लोगों के लिए एक गंभीर चिंता बन गई थीं। इसके बावजूद रातभर पटाखों और बमों की आवाजें गूंजती रहीं।

यह सिर्फ आतिशबाजी का मामला नहीं था। यह उस सोच का मामला था, जिसमें त्योहार के नाम पर दूसरों की सेहत और जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

दिल्ली की जहरीली हवा पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जवाब दें

गैस चैंबर बनी देश की राजधानी दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी सरकार से दो टूक सवाल है।

आखिर कब तक दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे?

प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी एक रील बनाइए। देश को बताइए कि दिल्ली में आपने कैसा विकास किया है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रदूषण के ऐसे स्तर सामने आ रहे हैं, जो इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हैं।

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, हवा में प्रदूषण के स्तर को मापने का एक पैमाना है। भारत में 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’ माना जाता है। लेकिन दिल्ली की हवा दिवाली के आसपास इस पैमाने से बहुत दूर, गंभीर और खतरनाक श्रेणियों में पहुंच गई।

कुछ जगहों पर AQI के 3000 तक पहुंचने के दावे भी सामने आए। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली की हवा ने एक बार फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने गंभीर संकट खड़ा किया।

और इस संकट के बीच भी पटाखे फूटते रहे।

यह कैसी धार्मिक आस्था है, जिसमें अपने ही बच्चों की सेहत, बुजुर्गों की सांस और बीमार लोगों की जिंदगी की चिंता नहीं रह जाती? क्या त्योहार मनाने का अधिकार दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार भी देता है?

दिवाली मनाइए। रोशनी कीजिए। खुशियां बांटिए। लेकिन क्या किसी त्योहार के नाम पर हवा को जहरीला बनाने की छूट दी जा सकती है?

जब प्रदूषण पर जवाब देने के बजाय बहाने बनाए जाने लगे

दिल्ली की हवा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। प्रदूषण के स्रोतों पर बात होनी चाहिए थी। आतिशबाजी पर लागू नियमों के पालन का हिसाब मांगा जाना चाहिए था।

लेकिन इसके बजाय दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिवाली की रात उन्हें पंजाब से किसानों के फोन आने लगे थे। उनके मुताबिक, किसानों ने उन्हें बताया कि खेतों में पराली जलाई जा रही है।

कपिल मिश्रा ने कहा कि इस तरह के फोन उनके पास और सरकार के दूसरे लोगों के पास भी आए।

सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जहरीली हवा का जवाब सिर्फ पंजाब की पराली है?

क्या दिल्ली में पटाखे नहीं फूट रहे थे? क्या राजधानी में वाहन प्रदूषण नहीं है? क्या निर्माण गतिविधियों से धूल नहीं फैलती? क्या औद्योगिक प्रदूषण और स्थानीय उत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं है?

पराली जलाना प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। लेकिन दिल्ली की हवा की समस्या को केवल किसानों के सिर मढ़ देना वैज्ञानिक दृष्टि से भी अधूरा और राजनीतिक रूप से सुविधाजनक तर्क है।

और अगर सरकार के पास प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी थी, तो सवाल यह भी है कि उसने समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की?

किसानों को दोष देना आसान है। लेकिन राजधानी की हवा को साफ रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की भी है।

क्या दिवाली के नाम पर नियमों की अनदेखी की जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अपनी जगह हैं। धार्मिक आस्था अपनी जगह है। लेकिन कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच कोई टकराव पैदा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?

जब प्रदूषण का स्तर गंभीर हो, तब नियमों के पालन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

दिवाली की रात दिल्ली में लगातार पटाखे फूटने की शिकायतें सामने आईं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने समयसीमा और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी?

• क्या प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई योजनाएं केवल कागजों पर थीं?
• क्या सरकार ने नागरिकों को प्रदूषण के खतरों के प्रति जागरूक करने का पर्याप्त प्रयास किया?
• और सबसे अहम सवाल—जब राजधानी के लोगों की सांसों पर संकट था, तब सरकार की प्राथमिकता क्या थी?

धार्मिक त्योहारों को राजनीतिक पहचान और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाने से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है, जिनके नाम पर यह सब किया जाता है।

प्रदूषण से मौतें: आंकड़ों के पीछे इंसानी जिंदगी

वायु प्रदूषण सिर्फ आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी का नाम नहीं है। यह हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों, स्ट्रोक और समय से पहले होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ है।

बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग इसके प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर अलग-अलग संस्थाओं के अध्ययन सामने आते रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदूषण से होने वाली समयपूर्व मौतों का अनुमान गंभीर चिंता पैदा करता है।

लेकिन जब हम मौतों के आंकड़ों की बात करते हैं, तो हमें जिम्मेदारी के साथ उनका स्रोत भी बताना चाहिए। प्रदूषण से जुड़ी मौतों का अनुमान अध्ययन, वर्ष और पद्धति के अनुसार बदल सकता है।

यहां सवाल केवल आंकड़ों का नहीं है। सवाल उन लोगों का है, जो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं।

• क्या सरकार के पास इन लोगों के लिए कोई ठोस योजना है?
• क्या दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता बोझ सरकार की चिंता का विषय है?
• क्या बच्चों को सुरक्षित हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है?

दिल्ली की हवा गायब, प्रधानमंत्री बस्तर में व्यस्त

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा का संकट गहराता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में एक कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे, जहां उन्होंने नक्सलवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और देश को वैचारिक नक्सलवाद से भी जूझना है।

बेशक, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद पर चर्चा भी जरूरी है। लेकिन क्या राजधानी दिल्ली में लोगों की सांसों पर मंडराता खतरा भी प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है?

जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता है, तब प्रधानमंत्री का कार्यालय, इंडिया गेट और राजधानी की दूसरी प्रमुख जगहें भी इस संकट से अछूती नहीं रहतीं।

• क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर भी देश को संबोधित करेंगे?
• क्या वह दिल्ली की हवा पर कोई रील बनाएंगे?
• क्या वह बताएंगे कि उनकी सरकार ने राजधानी के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है?

विकास का दावा करने वाली सरकार को यह भी बताना चाहिए कि विकास के बीच नागरिकों की बुनियादी जरूरत—साफ हवा—कहां छूट गई?

दिल्ली को गैस चैंबर बनाने की जिम्मेदारी किसकी?

दिल्ली का प्रदूषण किसी एक रात की समस्या नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही एक गंभीर पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौती है।

इसमें वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण से उठने वाली धूल, पराली जलाना, मौसम संबंधी परिस्थितियां और आतिशबाजी जैसे कई कारक योगदान करते हैं। अलग-अलग समय पर इनका प्रभाव भी बदलता है।

लेकिन इस जटिल समस्या का समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं निकलेगा।

केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दिल्ली सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को पारदर्शी तरीके से काम करना होगा। और नागरिकों को भी नियमों का पालन करना होगा।

लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पास संसाधन, अधिकार और नीतियां बनाने की शक्ति है।

दिवाली की रात दिल्ली की हवा में घुला जहर हमें यह याद दिलाता है कि पर्यावरण का संकट किसी विचारधारा, धर्म या राजनीतिक दल का निजी मुद्दा नहीं है। यह हर नागरिक की जिंदगी से जुड़ा सवाल है।

मोदी जी, रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी—दिल्ली के लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं।

• जब राजधानी की हवा जहरीली हो रही थी, तब आपकी सरकार क्या कर रही थी?
• जब बच्चे और बुजुर्ग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?
• और जब दिल्ली के लोग आंखों में जलन और फेफड़ों में जहर लेकर दिवाली की रात गुजार रहे थे, तब सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे राज्यों पर आरोप क्यों लगा रही थी?

खतरा अभी टला नहीं है।

दिल्ली की हवा को साफ करना किसी एक त्योहार या एक मौसम की जिम्मेदारी नहीं है। यह सरकार की जवाबदेही है।

और जब तक सरकार जवाब नहीं देती, तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे।

दिल्ली को गैस चैंबर बनाने वालों से सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि साफ हवा कोई एहसान नहीं, हर नागरिक का अधिकार है।