सह्याद्री टाइगर रिजर्व के वन्यजीव संरक्षण फंड में 225 करोड़ रुपये कम जमा करने का मामला
इंडियन एक्सप्रेस की जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र के सतारा में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट के ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई। इससे सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित वन्यजीव संरक्षण राशि 227 करोड़ से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई। मामले में केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं।
देश के बड़े उद्योग समूहों और पर्यावरणीय नियमों के बीच संबंधों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस बार मामला अदाणी ग्रीन एनर्जी के महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इस 1,500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट की घोषित लागत में 99 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये कर दिया।
इस बदलाव का सीधा असर सह्याद्री टाइगर रिजर्व के वन्यजीव संरक्षण फंड में जमा की जाने वाली राशि पर पड़ा। पहले जिस प्रोजेक्ट के लिए 227 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी गई थी, संशोधित लागत के आधार पर यह रकम घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गई।
सवाल यह है कि आखिर एक बड़े बिजली प्रोजेक्ट की लागत अचानक सौवें हिस्से तक कैसे पहुंच गई? और इस बदलाव को स्वीकार करने के पीछे क्या आधार था?
5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक 56.75 करोड़ का कैसे हो गया?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के पत्र में ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी।
इसके बाद 23 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ ने परियोजना को लेकर 15 शर्तें रखीं। इनमें परियोजना की लागत का 4 प्रतिशत हिस्सा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण फंड में जमा करने की शर्त भी शामिल थी।
इसी आधार पर महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने मार्च 2026 में अदाणी ग्रीन एनर्जी से 227 करोड़ रुपये जमा करने को कहा।
लेकिन 8 सितंबर 2026 को कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी नरेश तेलगु ने एक नोटरीकृत हलफनामा जमा किया। इसमें प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये के बजाय 56.75 करोड़ रुपये बताने का अनुरोध किया गया।
कंपनी ने हलफनामे में कहा कि शुरुआती प्रस्ताव में लागत का आकलन तुलनीय परियोजनाओं के आधार पर किया गया था और अब संशोधित लागत पर विचार किया जाना चाहिए।
इस संशोधित आंकड़े को महाराष्ट्र वन विभाग ने स्वीकार कर लिया। 12 अक्टूबर 2026 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 56.75 करोड़ रुपये की लागत के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही।
वन्यजीव संरक्षण फंड में 225 करोड़ रुपये का अंतर
इस पूरे मामले को समझने के लिए आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है।
पहले 5,675 करोड़ रुपये की लागत का 4 प्रतिशत यानी 227 करोड़ रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण फंड में जमा किया जाना था।
लेकिन संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये मानने पर 4 प्रतिशत की राशि घटकर 2.27 करोड़ रुपये रह गई।
यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब 224.73 करोड़ रुपये का अंतर पैदा हो गया।
कंपनी ने संशोधित लागत के आधार पर पहली किस्त के रूप में 56.75 लाख रुपये जमा किए। शेष 3 प्रतिशत राशि, यानी 1.7075 करोड़ रुपये, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की मंजूरी के बाद जमा की जानी है।
इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 2.27 करोड़ रुपये पूरी तरह जमा नहीं हुए हैं। अभी तक रिपोर्ट के अनुसार 56.75 लाख रुपये जमा किए गए हैं।
सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वन्यजीव अभयारण्य का मामला
यह परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील में प्रस्तावित है। इसका संबंध कोयना वन्यजीव अभयारण्य और सह्याद्री टाइगर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी नियमों से है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन (Deemed Eco-Sensitive Zone) से संबंधित प्रक्रिया के तहत वन्यजीव संरक्षण की शर्तों का सामना करना पड़ा।
वन्यजीव संरक्षण के लिए परियोजना लागत का 4 प्रतिशत जमा करने की शर्त इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी।
ऐसे में परियोजना की लागत में 99 प्रतिशत की कमी का दावा केवल एक कारोबारी या लेखांकन बदलाव का मामला नहीं रह जाता। इसका असर उस राशि पर भी पड़ता है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित की गई थी।
रोहन भाटे की शिकायत के बाद जांच के निर्देश
इस मामले को लेकर सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल ‘आपले सरकार’ पर शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने परियोजना की लागत में किए गए बदलाव को गलत बताते हुए सवाल उठाया कि 1,500 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कैसे की जा सकती है।
भाटे ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए इतनी कम लागत का आंकड़ा स्वीकार करना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने संशोधित लागत के आधार पर वन्यजीव संरक्षण राशि में हुई भारी कमी की जांच की मांग की।
शिकायत के बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को मामले की जांच करने के लिए कहा गया।
इसके अगले दिन, 6 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदाणी ग्रीन एनर्जी ने क्या सफाई दी?
इस मामले में अदाणी ग्रीन एनर्जी ने अपनी सफाई भी दी है। कंपनी ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए आरोपों से इनकार किया।
कंपनी के मुताबिक, 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरे प्रोजेक्ट की लागत नहीं, बल्कि केवल साइट की जांच और सर्वेक्षण से जुड़ी लागत थी। कंपनी का कहना है कि ऑनलाइन वन्यजीव मंजूरी संबंधी प्रस्ताव में यह आंकड़ा इसी उद्देश्य से दिया गया था, जबकि परियोजना की कुल लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है।
कंपनी ने यह भी दावा किया कि परियोजना पूरी तरह निजी और गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित है तथा कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर है। उसके मुताबिक, परियोजना सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन, टाइगर कॉरिडोर या किसी अधिसूचित इको-सेंसिटिव जोन को प्रभावित नहीं करती।
हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र वन विभाग के 7 मई 2026 के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि परियोजना को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के ‘Deemed Eco-Sensitive Zone’ में स्थित माना गया था। इसी आधार पर वन्यजीव बोर्ड की शर्तों में 227 करोड़ रुपये जमा करने का उल्लेख किया गया था।
यही वह बिंदु है जिस पर कंपनी की सफाई और सरकारी दस्तावेजों के बीच अंतर की जांच जरूरी है।
असली सवाल: परियोजना की लागत का आधार क्या था?
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 56.75 करोड़ रुपये केवल साइट सर्वेक्षण और जांच की लागत थी, या इसे वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया में पूरे प्रोजेक्ट की लागत के रूप में भी प्रस्तुत किया गया?
यदि कंपनी का कहना है कि पूरी परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए?
और यदि वन विभाग ने संशोधित 56.75 करोड़ रुपये को स्वीकार किया, तो क्या इस फैसले से पहले उसके पास पर्याप्त दस्तावेज और तकनीकी आधार मौजूद थे?
केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि लागत में बदलाव की प्रक्रिया किस आधार पर हुई, संबंधित अधिकारियों ने इसे किस तरह स्वीकार किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि में आई कमी नियमों के अनुरूप थी या नहीं।
सह्याद्री का जंगल और वहां का वन्यजीव संरक्षण किसी एक कंपनी या सरकारी विभाग का निजी मामला नहीं है। सार्वजनिक संसाधनों और पर्यावरणीय नियमों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। इस मामले में जांच के नतीजे ही बताएंगे कि 99 प्रतिशत की यह कटौती किस आधार पर हुई और क्या इससे वन्यजीव संरक्षण के हित प्रभावित हुए।
