2024 के चुनाव पर गंभीर सवाल: चुनाव आयोग के रिकॉर्ड की पड़ताल
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों के चुनावी रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई हैं। 19 सीटों पर मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की गई, जबकि 32 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों के आंकड़े मेल नहीं खाते।
क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई थी? क्या चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करने में सक्षम हैं कि हर वोट सही तरीके से दर्ज और गिना गया? और अगर मतदान के दौरान दर्ज आंकड़ों तथा EVM में गिने गए वोटों में अंतर है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है?
ये सवाल अब केवल विपक्ष के राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रह गए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट ने चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के आधार पर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पत्रकार सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 2024 के दौरान हुए चुनावों के रिकॉर्ड की पड़ताल की। जांच में 530 विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के रिकॉर्ड शामिल किए गए। इसके लिए कुल 4,212 दस्तावेजों को डिजिटाइज किया गया, दोबारा जांचा गया और उनका विश्लेषण किया गया।
इस पड़ताल में 51 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में ऐसी विसंगतियां मिलीं, जिनके आधार पर चुनाव आयोग के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर क्यों आया।
51 सीटों पर क्या मिली गड़बड़ी?
रिपोर्ट के मुताबिक, 51 निर्वाचन क्षेत्रों में से 19 में अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या वाले कॉलम में शून्य (0) या NIL दर्ज किया था।
इसका मतलब है कि आयोग के रिकॉर्ड में यह जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने मतदाता वास्तव में वोट डालने पहुंचे थे।
इन 19 सीटों में से 10 महाराष्ट्र और हरियाणा में थीं। इनमें सात सीटों पर भाजपा या भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।
बाकी 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों और EVM में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर पाया गया।
इन 32 सीटों में:
- 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोटों की संख्या दर्ज किए गए मतदान से कम थी।
- 20 सीटों पर EVM में गिने गए वोटों की संख्या दर्ज किए गए मतदान से अधिक थी।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये आंकड़े अपने आप में चुनाव चोरी या किसी राजनीतिक दल द्वारा वोटों की हेराफेरी का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। लेकिन इतने बड़े अंतर और रिकॉर्ड में जरूरी जानकारियों की अनुपस्थिति स्वतंत्र जांच और चुनाव आयोग से स्पष्ट जवाब की मांग जरूर करते हैं।
हरियाणा की बड़खल सीट: 1.72 लाख वोटों का अंतर
रिपोर्ट में सामने आए सबसे बड़े अंतर में हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट शामिल है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में इस सीट पर 3.32 लाख वोट डाले जाने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि आयोग द्वारा घोषित नतीजों के मुताबिक EVM में करीब 1.60 लाख वोट गिने गए।
इस तरह दोनों आंकड़ों में करीब 1.72 लाख वोटों का अंतर सामने आया।
इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह भाजपा के धनेश अदलखा से केवल 6,181 वोटों से हार गए थे।
विजय प्रताप सिंह ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था और चुनावी रिकॉर्ड तथा मतदान के दिन की CCTV फुटेज मांगी थी।
यहां सवाल केवल हार-जीत के अंतर का नहीं है। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड में इतने बड़े अंतर का संकेत मिलता है, तो उसकी जांच किस स्तर पर हुई और मतदाताओं को इसका जवाब क्यों नहीं मिला?
मुंबई उत्तर: पीयूष गोयल की सीट पर 7.78 लाख का अंतर
महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर भी रिपोर्ट ने बड़ी विसंगति की ओर ध्यान दिलाया है।
इस सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के भूषण पाटिल को हराकर जीत दर्ज की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख का आंकड़ा दर्ज था, जबकि घोषित चुनावी आंकड़ों में EVM में गिने गए वोट लगभग 10.33 लाख थे। इस तरह दोनों संख्याओं के बीच 7.78 लाख का अंतर दिखाई दिया।
हालांकि इस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी है: रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई उत्तर और बड़खल सहित छह निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारियों ने मतदान करने वाले मतदाताओं की वास्तविक संख्या के स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दर्ज कर दी थी।
इसका अर्थ यह है कि 18.11 लाख को वास्तविक रूप से डाले गए वोटों की संख्या मानना सही नहीं होगा। यह आंकड़ा कुल पंजीकृत मतदाताओं से संबंधित था।
लेकिन इससे रिकॉर्ड रखने की गंभीर समस्या खत्म नहीं होती। जिस कॉलम में मतदान करने आए लोगों की संख्या दर्ज होनी चाहिए, वहां कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दर्ज करना चुनावी निगरानी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।
कैथल में 215 मतदाता, लेकिन EVM में 1,67,285 वोट?
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट का मामला भी हैरान करने वाला है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में इस सीट पर केवल 215 मतदाताओं के वोट डालने पहुंचने का आंकड़ा दर्ज था। दूसरी ओर EVM में 1,67,285 वोट गिने गए।
इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था।
यदि रिकॉर्ड में केवल 215 मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने की जानकारी दर्ज है, तो 1.67 लाख से अधिक वोटों की गिनती का हिसाब किस आधार पर रखा गया? क्या यह रिकॉर्ड तैयार करने में गंभीर लापरवाही थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? इसकी स्पष्ट व्याख्या जरूरी है।
श्रीनगर में उल्टा मामला: डाले गए वोटों से ज्यादा गिनती
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर इसके उलट विसंगति सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 6,66,046 वोट डाले जाने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि EVM में 6,72,942 वोट गिने गए।
इस तरह गिने गए वोटों की संख्या दर्ज मतदान से 6,896 अधिक थी।
इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी।
कैथल और श्रीनगर के मामले बताते हैं कि समस्या केवल कम वोट गिने जाने की नहीं है। कुछ जगहों पर रिकॉर्ड में मतदाताओं की संख्या कम दिखाई गई, जबकि EVM में उससे कहीं अधिक वोट दर्ज थे।
वोटों का हिसाब कैसे रखा जाता है? Form 17A और Form 17C को समझिए
इस पूरे विवाद को समझने के लिए चुनाव आयोग की मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समझना जरूरी है।
Form 17A: इसमें मतदान केंद्र पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं का क्रमवार रिकॉर्ड रखा जाता है। मतदाता की पहचान सत्यापित होने के बाद उसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज होता है।
Form 17C: यह मतदान केंद्र पर रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा-जोखा है। इसमें EVM में दर्ज वोटों की कुल संख्या सहित मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण होते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए दर्ज मतदाताओं और EVM में रिकॉर्ड हुए वोटों की संख्या का मिलान होना चाहिए। कुछ सीमित परिस्थितियों में अंतर हो सकता है, जैसे कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद वोट न डाले। लेकिन बड़े अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मतदान के बाद रिटर्निंग अधिकारी को चुनावी रिकॉर्ड की जांच करनी होती है। किसी गंभीर विसंगति की स्थिति में उसकी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नियमों के अनुसार पुनर्मतदान का आदेश भी दिया जा सकता है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है कि जिन 51 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में ये विसंगतियां मिलीं, उनमें किसी भी सीट पर इन विसंगतियों के आधार पर दोबारा मतदान नहीं कराया गया।
चुनावी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग और नियमों में बदलाव
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनावी रिकॉर्ड तक आम नागरिकों की पहुंच से जुड़ा है।
2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के सभी मतदान केंद्रों के Form 17C रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने इस मांग का विरोध किया था। आयोग का तर्क था कि कानून के तहत ये दस्तावेज उम्मीदवारों और उनके चुनावी एजेंटों के लिए उपलब्ध हैं, आम लोगों के लिए इन्हें सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है।
इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया। इस बदलाव के जरिए चुनाव संबंधी कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक आम जनता की पहुंच सीमित कर दी गई।
इस संशोधन ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस को और तेज कर दिया। सवाल यह है कि जिस जानकारी से मतदाता चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की स्वतंत्र जांच कर सकते हैं, उस तक उनकी पहुंच सीमित क्यों होनी चाहिए?
चुनाव आयोग का जवाब भी सवालों के घेरे में
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, उसने इस जांच को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत सवाल पूछे थे। लेकिन आयोग ने उन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत पत्रकारों से उन्हीं दस्तावेजों और आंकड़ों का आधार मांगा, जो आयोग के अपने रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
आयोग ने कहा कि वह इन जानकारियों की जांच करेगा और दस्तावेजों को विभाग के भीतर गोपनीय रखा जाएगा।
यह प्रतिक्रिया एक नया सवाल खड़ा करती है: यदि ये रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं, तो उनकी विश्वसनीयता और उनमें दर्ज विसंगतियों पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने में परेशानी क्यों है?
चुनाव आयोग ने रिपोर्ट को बताया भ्रामक, आंकड़ों की अलग व्याख्या पेश की
रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन, 11 नवंबर 2026 को चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की। आयोग ने रिपोर्ट में बताए गए वोटों के अंतर को भ्रामक बताया और कहा कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या समझ लिया गया है।
मुंबई उत्तर के मामले में आयोग ने कहा कि क्षेत्र में 18.12 लाख मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन वास्तविक मतदान 10,33,267 था। इसी तरह कैथल के मामले में आयोग ने EVM में दर्ज वोटों के अलावा डाक मतपत्रों और अन्य चुनावी आंकड़ों का हवाला दिया।
श्रीनगर के मामले में भी आयोग ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से अलग संख्या पेश की। उसका कहना है कि मतदान और मतगणना के आधिकारिक आंकड़ों में वैसा अंतर नहीं है जैसा रिपोर्ट में बताया गया है।
इस तरह अब इस विवाद में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में विसंगतियों और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने कई प्रमुख आंकड़ों की व्याख्या को गलत बताया है।
क्या 2024 का चुनाव चोरी हुआ था?
इस पूरी पड़ताल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी? क्या नरेंद्र मोदी सरकार के जनादेश पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं?
इन सवालों का जवाब केवल इन विसंगतियों के आधार पर हां या ना में नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े चुनावी गड़बड़ी की आशंका और चुनाव आयोग की निगरानी व्यवस्था में संभावित विफलताओं की जांच की जरूरत जरूर पैदा करते हैं। लेकिन किसी सीट पर गलत रिकॉर्ड दर्ज होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि चुनाव का परिणाम जानबूझकर बदला गया।
इसीलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग इन सभी 51 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड का विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक करे। संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच हो, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले और जहां वास्तविक गड़बड़ी साबित हो, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
यह केवल किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार का सवाल नहीं है। यह देश के मतदाताओं के जनादेश, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे का सवाल है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसे अपनी Election Audit श्रृंखला की पहली रिपोर्ट बताया है और आगे भी इस जांच को जारी रखने की बात कही है।
अब निगाहें चुनाव आयोग के जवाब, इस रिपोर्ट की आगे आने वाली कड़ियों और इस पूरे मामले में होने वाली स्वतंत्र जांच पर हैं।
लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने से निष्पक्ष नहीं होता। यह भी जरूरी है कि हर वोट का हिसाब हो, हर विसंगति की जांच हो और जनता को उस हिसाब तक पहुंचने का अधिकार मिले।
