शाकाहार की राजनीति, जाति और खाने पर पहरेदारी
भारत में शाकाहार को श्रेष्ठ और मांसाहार को हीन बताने की कोशिशों के पीछे आखिर कौन-सी राजनीति है? क्या यह सचमुच स्वास्थ्य और पोषण का सवाल है या जाति, वर्ग और धार्मिक वर्चस्व का? पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉ. सिल्विया करपगम ने अपनी किताब ‘The Meat of the Matter: How the Politics of Food Shape Our Health’ में खाने की राजनीति की पड़ताल की है। बेबाक भाषा के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह खानपान की पसंद को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है।
भारत में इन दिनों खानपान को लेकर एक अजीब किस्म की सामाजिक और राजनीतिक पहरेदारी दिखाई दे रही है। शाकाहार को शुद्ध, श्रेष्ठ और स्वस्थ जीवनशैली के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि मांसाहार को कई बार अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध और यहां तक कि हिंसक प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जा रहा है।
स्कूलों में बच्चों को अंडा देने पर विवाद होता है, सार्वजनिक संस्थानों में मांसाहारी भोजन को लेकर आपत्ति जताई जाती है और दलित, आदिवासी तथा दूसरे हाशिये के समुदायों के खानपान को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है।
लेकिन क्या खानपान का सवाल सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का है? क्या शाकाहार को बढ़ावा देने के पीछे वास्तव में कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? और क्या भारत में भोजन की राजनीति को जाति और सामाजिक वर्चस्व से अलग करके समझा जा सकता है?
पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉ. सिल्विया करपगम इन सवालों को एक बिल्कुल अलग नजरिये से देखती हैं। उनकी किताब ‘The Meat of the Matter: How the Politics of Food Shape Our Health’ इसी बहस को केंद्र में रखती है।
बेबाक भाषा के साथ विशेष बातचीत में डॉ. करपगम ने बताया कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है। यह स्वास्थ्य, सामाजिक बराबरी, आर्थिक हैसियत और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है।
भोजन का सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का है
डॉ. सिल्विया करपगम के मुताबिक, पब्लिक हेल्थ का मतलब केवल अस्पतालों में बीमारियों का इलाज करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य बीमारियों को रोकना और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी परिस्थितियां उपलब्ध कराना है।
इसके लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार, पर्याप्त आय और पौष्टिक भोजन तक पहुंच जरूरी है।
वह कहती हैं कि जब लोगों की आमदनी कम होती है, तो वे वही भोजन खरीद पाते हैं जो उनकी जेब के अनुकूल हो। सरकारी राशन व्यवस्था में अगर मुख्य रूप से चावल और गेहूं मिल रहा है और आंगनवाड़ियों तथा स्कूलों के मिड-डे मील में भी सीमित पोषण वाला भोजन दिया जा रहा है, तो उससे शरीर की सभी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं।
शरीर को सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहिए। हड्डियों, मस्तिष्क, रक्त, पाचन तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
डॉ. करपगम बताती हैं कि संतुलित भोजन में अनाज और मोटे अनाज, दालें, अंडे, दूध और दुग्ध उत्पाद, मांस-मछली, फल-सब्जियां तथा वसा जैसे अलग-अलग खाद्य समूहों की भूमिका है।
किसी एक खाद्य समूह को पूरी तरह पर्याप्त मान लेना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है।
उनका कहना है कि समस्या यह है कि सरकारी नीतियों में अक्सर सस्ता भोजन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता मिलती है, न कि भोजन में पोषण की विविधता सुनिश्चित करने को।
शाकाहार के प्रचार के पीछे विज्ञान नहीं, राजनीति?
डॉ. करपगम के मुताबिक, भारत में शाकाहार को जिस तरह आदर्श खानपान के रूप में स्थापित किया जा रहा है, उसके पीछे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी तर्क नहीं हैं।
वह कहती हैं कि शाकाहार को बढ़ावा देने की इस प्रवृत्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नजरिये से भी समझने की जरूरत है।
वह भारत के मांस निर्यात उद्योग की ओर ध्यान दिलाती हैं। भारत भैंस के मांस के बड़े निर्यातकों में शामिल है। एक तरफ मांस का निर्यात आर्थिक गतिविधि और मुनाफे का हिस्सा है, दूसरी तरफ देश के भीतर मांस खाने वालों को सामाजिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
यह विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है।
अगर मांस खाना इतना ही अनुचित या अस्वीकार्य है, तो उसके उत्पादन और निर्यात से जुड़े आर्थिक हितों पर सवाल क्यों नहीं उठते?
डॉ. करपगम का तर्क है कि भोजन के बारे में बनाई जा रही धारणाओं को केवल स्वास्थ्य के नाम पर नहीं समझा जा सकता। इनके पीछे जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक हित भी काम करते हैं।
बच्चों के मिड-डे मील से अंडे हटाने का सवाल
खाने की राजनीति का सबसे गंभीर असर बच्चों के पोषण पर पड़ता है।
डॉ. करपगम बताती हैं कि कई जगहों पर स्कूलों के मिड-डे मील से अंडे हटाने के फैसले लिए गए हैं। यह चिंताजनक है, क्योंकि अंडा प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
बच्चों के शारीरिक विकास, हड्डियों के निर्माण और समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है।
उनके मुताबिक, जब बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार पोषण नहीं मिलता, तो वे बार-बार बीमार पड़ सकते हैं। कुपोषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर डाल सकता है।

वह स्कूलों के भोजन में स्थानीय खानपान की आदतों और संस्कृति को महत्व देने की जरूरत पर भी जोर देती हैं।
अगर कोई बच्चा घर में अंडा, मछली या मांस खाता है, तो स्कूल में उसे इन खाद्य पदार्थों से वंचित करना सिर्फ भोजन की पसंद का मामला नहीं है। यह उस बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों और सांस्कृतिक पहचान की भी अनदेखी है।
स्कूलों के भोजन का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक खाना देना होना चाहिए, न कि किसी एक समुदाय की खानपान संबंधी मान्यताओं को सभी पर लागू करना।
महिलाओं के खाने पर पाबंदियां और पोषण का संकट
खाने की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के पोषण से जुड़ा है।
डॉ. करपगम बताती हैं कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण से प्रभावित हैं। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं मिलने का असर मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
लेकिन महिलाओं के खानपान पर सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां भी लगाई जाती हैं।
कई त्योहारों, धार्मिक अवसरों और विशेष मौसमों में महिलाओं से मांसाहार छोड़ने की अपेक्षा की जाती है। कई बार ये पाबंदियां इस तरह लागू होती हैं कि महिलाओं को उन खाद्य पदार्थों से भी दूर रहना पड़ता है जो उनके पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
डॉ. करपगम कहती हैं कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों में पीढ़ियों से यह व्यावहारिक जानकारी रही है कि गर्भवती महिलाओं को अंडा, मांस, दूध और खासतौर पर लीवर जैसे अंगों का मांस देना उपयोगी हो सकता है।
इन खाद्य पदार्थों में आयरन, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व होते हैं।
वह इस बात पर जोर देती हैं कि समुदायों के पारंपरिक खानपान और पोषण संबंधी ज्ञान को भी गंभीरता से समझा जाना चाहिए।
मां का कुपोषण केवल एक महिला की व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसका असर बच्चे के पोषण, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आगे के जीवन पर भी पड़ सकता है।

दलित और आदिवासी भोजन को लेकर इतना तिरस्कार क्यों?
डॉ. करपगम के मुताबिक, भारत में भोजन की सामाजिक श्रेणियां जाति व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
कुछ समुदायों के भोजन को शुद्ध और सम्मानजनक माना जाता है, जबकि दूसरे समुदायों के भोजन को अशुद्ध बताकर उनका अपमान किया जाता है।
वह कर्नाटक में अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए बताती हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में मांसाहारी भोजन या अंडा लाने वाले बच्चों को शर्मिंदा किया जाता है।
कुछ बच्चों को यह तक बताया जाता है कि मांस खाने से उनका दिमाग ठीक से विकसित नहीं होगा, वे हिंसक हो जाएंगे या अपराधी बन सकते हैं।
डॉ. करपगम इन दावों को वैज्ञानिक आधार से रहित बताती हैं।
उनके मुताबिक, इस तरह की बातें बच्चों में हीनभावना पैदा करती हैं और उनके खानपान को लेकर सामाजिक भेदभाव को मजबूत करती हैं।
वह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास की ओर भी इशारा करती हैं।
दूध, दही, घी और मक्खन भी पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इन्हें शुद्ध और स्वीकार्य माना जाता है। दूसरी ओर, मांस खाने वाले लोगों को अशुद्ध या अस्वीकार्य बताने की कोशिश होती है।
सवाल यह है कि जब दोनों ही पशु-आधारित खाद्य पदार्थ हैं, तो एक को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध बताने का आधार क्या है?
डॉ. करपगम के मुताबिक, यह दोहरा मापदंड भोजन की राजनीति और सामाजिक भेदभाव को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आदिवासी और दलित समुदायों के खानपान में छिपा पोषण का ज्ञान

डॉ. करपगम का कहना है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के पारंपरिक भोजन को मुख्यधारा की पोषण संबंधी चर्चाओं में पर्याप्त जगह नहीं मिलती।
वह कर्नाटक की गवली समुदाय का उदाहरण देती हैं। यह समुदाय महाराष्ट्र से कर्नाटक आया और पारंपरिक रूप से पशुपालन तथा पशुधन से जुड़े काम करता रहा है।
उनके एक सीमित अध्ययन और अवलोकन में इस समुदाय के बच्चों के खानपान और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सकारात्मक पहलू सामने आए। बच्चे दिन में कई बार दूध पीते हैं। उनके शारीरिक विकास और सक्रियता को भी उन्होंने उल्लेखनीय पाया।
वह सिद्धी समुदाय की खानपान संबंधी परंपराओं का भी जिक्र करती हैं।
हालांकि, वह स्पष्ट करती हैं कि इन सीमित अवलोकनों के आधार पर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
उनका असली सवाल यह है कि जिन समुदायों ने पीढ़ियों से अपने पर्यावरण, आजीविका और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार खानपान की विविध परंपराएं विकसित की हैं, उनके ज्ञान को आखिर महत्व क्यों नहीं दिया जाता?
डॉ. करपगम यह भी कहती हैं कि पारंपरिक भोजन को बिना आलोचना के पूरी तरह आदर्श मान लेना सही नहीं होगा। हर पारंपरिक खानपान अपने आप में संतुलित या पौष्टिक नहीं होता।
लेकिन किसी समुदाय के भोजन को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि वह मुख्यधारा की खानपान संबंधी धारणाओं से मेल नहीं खाता, भी गलत है।
गरीब का मांस और अमीर का मांस: यहां भी है वर्ग का अंतर

डॉ. करपगम भोजन की राजनीति में आर्थिक असमानता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानती हैं।
वह बताती हैं कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा है, वे महंगा और बिना हड्डी वाला मांस खरीद सकते हैं। लेकिन कम आमदनी वाले लोग सूखी मछली, लीवर, दूसरे अंगों का मांस और हड्डियों वाले हिस्से खरीदकर भोजन तैयार करते हैं।
ये खाद्य पदार्थ भी पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं।
लेकिन जब इन खाद्य पदार्थों को लेकर लोगों को शर्मिंदा किया जाता है, तो वे धीरे-धीरे अपने पारंपरिक भोजन से दूरी बनाने लगते हैं।
समस्या यह भी है कि पुराने भोजन के विकल्प के रूप में उन्हें कोई सस्ता और पर्याप्त पौष्टिक विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाता।
यानी भोजन की सामाजिक स्वीकार्यता तय करने वाले लोग यह नहीं सोचते कि जिन लोगों का पारंपरिक भोजन छीना जा रहा है, वे उसकी जगह क्या खाएंगे और उसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं भी या नहीं।
बीफ पर प्रतिबंध, मांस की कीमत और आजीविका का सवाल
डॉ. करपगम बीफ पर प्रतिबंधों के आर्थिक और पोषण संबंधी असर पर भी सवाल उठाती हैं।
उनका सवाल है कि अगर किसी समुदाय को बीफ खाने से रोका जाता है, तो क्या उसे सस्ता मटन, चिकन या दूध उपलब्ध कराया जाता है?
मटन और दूसरे मांसाहारी खाद्य पदार्थ हर परिवार की आर्थिक पहुंच में नहीं होते। दूध की कीमतें भी बढ़ती रही हैं।
ऐसे में पारंपरिक खाद्य स्रोतों पर पाबंदियां लगाने से उन परिवारों के सामने पोषण और आजीविका दोनों का संकट खड़ा हो सकता है, जिनकी खाद्य आदतें और आर्थिक गतिविधियां इन स्रोतों से जुड़ी हैं।
वह यह भी पूछती हैं कि अगर सरकार और समाज के कुछ हिस्सों को मांस से इतनी आपत्ति है, तो मांस के निर्यात से जुड़े आर्थिक हितों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते?
उनके मुताबिक, भोजन से जुड़ी नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वे आम लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को कितना ध्यान में रखती हैं।
क्या हर स्वास्थ्य समस्या का समाधान मांस और अंडा छोड़ना है?
डॉ. करपगम एक और आम धारणा पर सवाल उठाती हैं। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद लोगों को सबसे पहले अंडा और मांस छोड़ने की सलाह दे दी जाती है।
उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उसकी पूरी डाइट और पोषण संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन किए बिना सभी के लिए एक जैसी सलाह देना उचित नहीं है।
इसका मतलब यह नहीं कि हर तरह का मांस या किसी भी मात्रा में मांस खाना स्वस्थ है। बल्कि यह समझना जरूरी है कि भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ही पोषण संबंधी सलाह दी जानी चाहिए।
डॉ. करपगम के मुताबिक, जंक फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कम करने की सलाह का वैज्ञानिक आधार हो सकता है। लेकिन अंडे, मछली और मांस जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बिना किसी ठोस आकलन के पूरी तरह बंद करने की सलाह देना अलग बात है।
उनकी किताब का एक प्रमुख उद्देश्य उन समुदायों के पारंपरिक भोजन को पहचान और सम्मान दिलाना है, जिन्हें लंबे समय से अपने खानपान के कारण सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा है।
खाने की आजादी भी सामाजिक बराबरी का सवाल है
डॉ. सिल्विया करपगम की पूरी बातचीत का केंद्रीय सवाल यही है कि आखिर किसी दूसरे व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई क्या खाएगा?
भोजन केवल कैलोरी, प्रोटीन या विटामिन का मामला नहीं है। यह हमारी संस्कृति, पहचान, आजीविका और सामाजिक बराबरी से भी जुड़ा है।
भारत में भोजन की बहस को शाकाहार बनाम मांसाहार के सीमित दायरे से बाहर निकालने की जरूरत है।
असल सवाल यह हैं कि क्या हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन उपलब्ध है? क्या गरीब परिवार अपनी पसंद का भोजन खरीद सकते हैं? क्या महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है? और क्या दलित, आदिवासी तथा दूसरे हाशिये के समुदाय बिना अपमान और डर के अपना पारंपरिक भोजन कर सकते हैं?
खाने की राजनीति पर डॉ. करपगम की यह बातचीत याद दिलाती है कि थाली में क्या है, यह सिर्फ निजी पसंद का मामला नहीं। यह इस बात का भी सवाल है कि समाज में किसकी पसंद को सम्मान मिलता है और किसकी थाली पर पहरा लगाया जाता है।
