RTI में खुलासा—भारत मंडपम में सनातन संस्था के कार्यक्रम पर 63 लाख सरकारी खर्च। नफरत भरे बयानों और राजनीतिक भागीदारी पर उठे सवाल।
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PMO ने सांसदों को PM CARES, Relief और Defence Fund पर सवाल पूछने से रोका। क्या यह Electoral Bond जैसा अपारदर्शी तंत्र है? पूरी पड़ताल।
ओडिशा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर बताते हैं क्यों संविधान, RTI और जनता का संघर्ष आज पहले से अधिक ज़रूरी हो गया है।
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