संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारियों पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभान्शु सुधीर का तबादला और डिमोशन। वकीलों का विरोध और न्यायिक स्वतंत्रता पर उठते सवाल।
Judicial Independence
BJP की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। क्या ये मोदी सरकार का नया नॉर्मल है? जानिए राजनीतिक जुड़ाव और न्यायपालिका की साख पर...
क्या हाईकोर्ट के विवादित जज शेखर यादव को नफरती भाषण देने के बावजूद बचाया जा रहा है? उपराष्ट्रपति और योगी सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
ओडिशा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर बताते हैं क्यों संविधान, RTI और जनता का संघर्ष आज पहले से अधिक ज़रूरी हो गया है।
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