केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...
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केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...