November 19, 2026 12:32 am
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राहुल गांधी के 48 सवालों से घिरा चुनाव आयोग

राहुल गांधी ने SIR पर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे पर मांगे। Form 6 में बदलाव, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और उत्तराखंड में डुप्लीकेट वोटर ID के मामलों पर उठे सवाल।

SIR में फैसले किसकी सहमति से हुए, Form 6 किसने बदला और वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां कैसे बचीं?

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर चल रही सुनवाई के बीच राहुल गांधी और विपक्ष के 12 अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे पर मांगने की अनुमति मांगी है। सवाल चुनाव आयुक्तों की सहमति, Form 6 में बदलाव, ECINET और बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर हैं। इसी बीच उत्तराखंड की मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्री और जेंडर संबंधी विसंगतियों के मामले भी सामने आए हैं।

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके फैसलों, तकनीकी व्यवस्था और मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है।

इसी विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग के सामने 48 लिखित सवाल रखे जाएं और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इनका जवाब हलफनामे के जरिए दें।

यह महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है। इन सवालों के केंद्र में एक बुनियादी मुद्दा है: देश की मतदाता सूची में बदलाव करने वाले फैसले किसने लिए, किस प्रक्रिया से लिए और उनकी जवाबदेही किसकी है?

चुनाव आयोग से 48 सवाल: क्या तीनों आयुक्तों की सहमति से हुए थे फैसले?

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से भी जवाब मांगे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग के अन्य संबंधित अधिकारियों और आईटी विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा है। आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।

विपक्ष अब इसी दावे का दस्तावेजी आधार जानना चाहता है।

उसके 48 सवालों में पूछा गया है कि:

  • किन तारीखों पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने SIR से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी?
  • क्या इन फैसलों के लिए औपचारिक बैठक हुई थी या फाइल सर्कुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई?
  • क्या किसी चुनाव आयुक्त ने किसी फैसले पर लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज की थी?
  • क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आयोग के हलफनामे को व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी थी?
  • यदि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, तो उनसे जुड़े फाइल नंबर, बैठक के विवरण और लिखित रिकॉर्ड कहां हैं?

यहां सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग एक सामूहिक संस्था के रूप में निर्णय ले रहा था या कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में अन्य आयुक्तों की भूमिका और सहमति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है?

विपक्ष का कहना है कि आयोग के हलफनामे में सर्वसम्मति का दावा किया गया है, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी तारीखें, फाइल नोटिंग और निर्णय प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया।

Form 6 में बदलाव किसने किया? चुनाव आयोग से मांगा जवाब

48 सवालों में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा Form 6 में किए गए बदलावों का है।

Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि ऑनलाइन Form 6 में एक नया Declaration किसके आदेश पर जोड़ा गया था? इसे किस अधिकारी या विभाग ने शामिल किया और क्या इसके लिए चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की औपचारिक मंजूरी ली गई थी?

याचिका में यह भी जानना चाहा गया है कि इस घोषणा के कारण कितने आवेदन जमा हुए, कितने खारिज हुए और कितने लंबित रह गए।

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में अनावश्यक शर्तें या अस्पष्ट घोषणाएं मतदाताओं के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं।

विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि Form 6 में बदलाव का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और क्या इस पर आयोग के किसी सदस्य ने आपत्ति जताई थी।

वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम कैसे हटे?

SIR को लेकर सबसे गंभीर सवाल मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर हैं।

विपक्ष ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या किसी मतदाता का नाम Electoral Registration Officer (ERO) के औपचारिक आदेश के बिना हटाया, बदला या जोड़ा गया?

क्या ECINET जैसे डिजिटल सिस्टम के जरिए बल्क में नाम हटाने, डुप्लीकेट एंट्री हटाने या डेटा माइग्रेशन की कोई प्रक्रिया अपनाई गई? यदि ऐसा हुआ तो किसने इसकी अनुमति दी?

याचिका में राज्यवार और केंद्रशासित प्रदेशवार आंकड़े भी मांगे गए हैं। इनमें यह जानकारी शामिल है कि कितने मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए और उनके नाम हटाए जाने के पीछे क्या कारण दर्ज किए गए।

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या ECINET में किसी मतदाता का नाम एक बार हटाए जाने के बाद उसे वापस जोड़ने की सुविधा ERO के पास उपलब्ध थी? यदि यह सुविधा किसी अवधि में उपलब्ध नहीं थी तो ऐसा कब तक रहा?

इन सवालों का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि मतदाता सूची से नाम हटना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है। इसका सीधा असर नागरिक के मतदान के अधिकार पर पड़ता है।

ECINET और IT विभाग की भूमिका पर भी सवाल

विपक्ष के 48 सवाल केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। इनमें चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ECINET और ERONET की भूमिका भी शामिल है।

याचिका में पूछा गया है कि मतदाता सूची के डेटाबेस तक किन लोगों की पहुंच थी? क्या किसी निजी ठेकेदार या बाहरी एजेंसी को इस डेटाबेस में बदलाव करने का अधिकार मिला हुआ था?

इसके अलावा डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों और एजेंसियों का एक्सेस ऑडिट कराने के प्रस्ताव पर भी जवाब मांगा गया है।

यहां सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। यदि मतदाता सूची डिजिटल माध्यम से तैयार और संशोधित की जा रही है, तो यह जानना जरूरी है कि उसमें बदलाव करने का अधिकार किसके पास है और हर बदलाव का रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रखा जाता है।

उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री और जेंडर की गड़बड़ी

इसी बीच उत्तराखंड की मतदाता सूची को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं।

पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने 16 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ ऐसे मामलों की जानकारी साझा की, जिनमें एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग EPIC नंबरों पर मतदाता प्रविष्टियां दिखाई देने का दावा किया गया है।

जुबैर के मुताबिक, उनके विश्लेषण में उत्तराखंड में 53 ऐसे लोगों की पहचान हुई, जिनके 110 वोटर आईडी रिकॉर्ड में जेंडर संबंधी विसंगतियां थीं। यानी एक ही व्यक्ति से जुड़ी अलग-अलग प्रविष्टियों में कहीं पुरुष तो कहीं महिला दर्ज था।

उन्होंने मोनिका गौतम का उदाहरण भी साझा किया। उनके दावे के मुताबिक, मोनिका गौतम के नाम पर चार प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें दो जगह पुरुष और दो जगह महिला दर्ज था।

जुबैर ने एक अन्य मामले में एक ही EPIC नंबर के दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होने का भी दावा किया।

इन दावों के साथ उन्होंने यह सवाल उठाया कि यदि उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है, तो ऐसी विसंगतियां सूची में कैसे बनी रह गईं?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। डुप्लीकेट प्रविष्टि या गलत जेंडर दर्ज होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बार मतदान किया है या चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। लेकिन ये विसंगतियां मतदाता सूची के सत्यापन और डेटा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करती हैं।

इन मामलों की स्वतंत्र जांच और चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया जरूरी है।

SIR पूरा होने के बाद भी गलतियां क्यों बचीं?

उत्तराखंड के मामले में सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद जुबैर के अनुसार, राज्य में SIR के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। इसके बाद 12 नवंबर को SSR की ड्राफ्ट सूची भी जारी हुई।

इसके बावजूद उनके द्वारा साझा किए गए उदाहरणों में कथित डुप्लीकेट प्रविष्टियां और जेंडर संबंधी विसंगतियां दिखाई देती हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि SIR के दौरान वास्तव में किस स्तर का सत्यापन हुआ? क्या घर-घर जाकर किए गए सत्यापन और दस्तावेजों की जांच से ऐसी गलतियां पकड़ी जानी चाहिए थीं? यदि ये त्रुटियां पहले से मौजूद थीं, तो इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी किसकी थी?

और यदि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद भी एक ही व्यक्ति के नाम पर कई प्रविष्टियां मौजूद हैं, तो चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी गलतियों को ठीक करने की व्यवस्था क्या है।

सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हुआ?

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की 48 सवालों वाली अर्जी पर 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को अपनी आपत्तियां दाखिल करने का अवसर दिया। आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां होने की बात कही।

विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जी पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले चुनाव आयोग की आपत्तियों और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित की गई है।

इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 48 सवालों के जवाब हलफनामे पर देने का आदेश नहीं दिया है। अदालत को पहले यह तय करना है कि विपक्ष की इस मांग को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए।

असली सवाल: मतदाता सूची की जवाबदेही किसकी?

पूरे विवाद को केवल राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग के राजनीतिक टकराव के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा।

यह सवाल देश के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या जिसे भविष्य में अपना नाम जुड़वाना है।

यदि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, तो चुनाव आयोग को अपने निर्णयों का रिकॉर्ड और तकनीकी प्रक्रिया स्पष्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

और यदि किसी स्तर पर गलतियां हुई हैं, तो उनकी पहचान, सुधार और जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल मतदान के दिन इस्तेमाल होने वाली EVM या मतदान केंद्र की व्यवस्था से तय नहीं होती। इसकी शुरुआत उस मतदाता सूची से होती है जिसमें हर पात्र नागरिक का नाम सही तरीके से दर्ज होना चाहिए।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उठे 48 सवालों का महत्व केवल एक राजनीतिक मुकदमे तक सीमित नहीं है। इनका जवाब यह तय करने में मदद कर सकता है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद है।

अब निगाहें 9 दिसंबर की सुनवाई पर हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, बल्कि यह भी है कि क्या मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की पूरी प्रक्रिया जनता के सामने जवाबदेह बनाई जा सकेगी?

भाषा सिंह

1971 में दिल्ली में जन्मी, शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। 1996 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
'अमर उजाला', 'नवभारत टाइम्स', 'आउटलुक', 'नई दुनिया', 'नेशनल हेराल्ड', 'न्यूज़क्लिक' जैसे
प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों

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