मनरेगा eKYC अनिवार्य होने के बाद एक महीने में 27 लाख मजदूर सूची से हटाए गए। तकनीकी खामियाँ और प्रशासनिक दबाव से गरीबों का रोज़गार खतरे में।
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मनरेगा eKYC अनिवार्य होने के बाद एक महीने में 27 लाख मजदूर सूची से हटाए गए। तकनीकी खामियाँ और प्रशासनिक दबाव से गरीबों का रोज़गार खतरे में।