युवा दक्षिणपंथी सोशल मीडिया चेहरों, कथित नफरती बयानों, हिंसा और राजनीतिक संरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर हमारी विशेष रिपोर्ट।
Social Media
मार्च-जुलाई 2026 के बीच करीब 1.95 लाख सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों की रिपोर्ट ने भारत में डिजिटल सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस तेज कर दी है।
सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार की कार्रवाई क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? जानिए IT Act 69A, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीति का पूरा विश्लेषण।
ताजा खबर
