मार्च-जुलाई 2026 के बीच करीब 1.95 लाख सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों की रिपोर्ट ने भारत में डिजिटल सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस तेज कर दी है।
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सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार की कार्रवाई क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? जानिए IT Act 69A, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीति का पूरा विश्लेषण।
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