क्या तबादलों के सहारे बंगाल का चुनाव जीतेगी बीजेपी!

इतने तबादले पहले कभी किसी चुनावी राज्य में इस तरह से नहीं हुए

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जैसे-जैसे गरमाता जा रहा है, वैसे-वैसे प्रशासनिक हलचल भी तेज़ होती दिखाई दे रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बड़े पैमाने पर हो रहे तबादलों के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है?

दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार तबादले किए जा रहे हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है।

ताबड़तोड़ तबादले: क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक अब तक 150 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। इनमें से 30 से अधिक अधिकारी अकेले कोलकाता से हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 72 घंटों के भीतर ही राज्य के कई शीर्ष अधिकारियों को बदल दिया गया, जिनमें शामिल हैं:

• चीफ सेक्रेटरी
• होम सेक्रेटरी
• DGP
• 3 ADG
• 5 DIG
• 12 SP
• कोलकाता पुलिस कमिश्नर
• कई डिप्टी पुलिस कमिश्नर
• 4 पुलिस कमिश्नर
• 11 जिलाधिकारी (DM)
• कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर

इसके अलावा 83 बीडीओ (Block Development Officers) का भी तबादला किया गया है, जो चुनाव के दौरान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क्या प्रशासन पर अविश्वास का संकेत?

इतने बड़े पैमाने पर तबादलों को एक तरह से राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर अविश्वास के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर यह कार्रवाई किसके दबाव में हो रही है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की शिकायतों के बाद हो रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

क्या बीजेपी की ‘हर हाल में जीत’ की रणनीति?

इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि वह चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर प्रशासनिक बदलाव करवा रही है—ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पर तबादले सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहे हैं। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि मामला केवल निष्पक्ष चुनाव तक सीमित नहीं है।

डर और दबाव का माहौल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी को इन तबादलों से भी संतोष नहीं है और चुनावी माहौल में डर और दबाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की एक रणनीति है।

चुनाव की तारीखें और आगे की तस्वीर

पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होने हैं—23 और 29 अप्रैल को। तब तक यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक स्तर पर और कितने बदलाव किए जाते हैं।

आखिर फैसला किसके हाथ में?

अगर आलोचकों की बात मानी जाए तो स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग के हाथ में होता, तो शायद बिना चुनाव के ही मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाता।

लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या जनादेश देती है।