मद्रास हाई कोर्ट के जज ने जाति उन्मूलन की बात कही, जबकि जेएनयू वीसी के बयान ने विवाद खड़ा किया। जानिए जाति पर दो विरोधी दृष्टिकोण।
सामाजिक न्याय
DABA 2026 रिपोर्ट बताती है कि बजट में दलित और आदिवासियों के नाम पर बड़ा आवंटन दिखता है, लेकिन वास्तविक खर्च बेहद कम है। पढ़ें पूरा विश्लेषण।
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