केंद्र सरकार की नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र कानूनी दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे खनन, निर्माण और पर्यावरणीय तबाही को...
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ओडिशा में माइनिंग, विस्थापन और प्रदूषण ने आम लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदला? पढ़िए सुधीर पटनायक के साथ हमारी विशेष बातचीत, समदृष्टि पत्रिका के संपादक की ज़ुबानी।
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