October 6, 2025 6:36 pm
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Madras High Court

अब तो सरकार की गुलामी छोड़े ईडी

सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा – 'राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों से नहीं।' पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

LGBTQIA+ लोगों को मिला ‘परिवार बनाने’ का संवैधानिक अधिकार

मद्रास हाई कोर्ट ने LGBTQIA+ लोगों को परिवार बनाने का अधिकार देने वाला ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है। जानिए कैसे यह निर्णय समलैंगिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 को नई...

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